नयी दिल्ली ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 23 जुलाई को लगातार सातवीं बार बजट पेश कर पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज के बजट में सरकार से सैलरीड युवाओं से लेकर गरीबों तक कुछ तोहफे की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए युवा, महिला, गरीब और किसानों को साधते हुए उनके कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। इसमें नौकरियों को लेकर भी काफी फोकस रहा। उस दौरान उन्होंमे 5 योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज का ऐलान किया, उसमें 1 नई योजना ITI छात्रों के लिए रही।
- पहली बार काम करने वालों के लिए:
यह योजना सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। EPFO में रजिस्टर्ड पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer/DBT) 15,000 रुपये तक होगा। DBT का मतलब लाभार्थी के खाते में रकम का सीधा ट्रांसफर होता है।पात्रता सीमा 1,00,000 प्रति माह वेतन होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। - मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार:
यह योजना पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) को प्रोत्साहित करेगी। रोजगार के पहले चार वर्षों में EPFO योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता (employee and the Employers), दोनों को सीधे प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है। - नौकरी देने वाले को सहायता:
यह एम्प्लॉयर फोकस्ड योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। इसके तहत प्रति माह 1 लाख रुपये तक का वेतन पाने वाले सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 1 लाख रुपये तक या उससे कम वेतन के कर्मचारियों को नौकरी देने पर सरकार कंपनी को मदद देगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए EPFO कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है। - कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी:
यह योजना उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों (hostels) की स्थापना और क्रैश की स्थापना के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, साझेदारी महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल कार्यक्रम (specific skilling programms) आयोजित करने के रूप में महिलाओं के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।
बजट 2024 में नई स्कीम का ऐलान
- कौशल कार्यक्रम: वित् मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, ‘मुझे एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य सरकार और उद्योग जगत के सहयोग से कौशल विकास की चौथी योजना है। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।’
यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। मंत्री ने कहा कि 7.5 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा के लिए मॉडल कौशल लोन योजना (model skilling loan scheme) को संशोधित किया जाएगा।
कौशल प्रयासों को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में, 1,000 ITI को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
पाठ्यक्रम, सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस योजना से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।
