उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में नगरीय विकास की योजनाओं के लिए करीब 17 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किये गये जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी है। योजना हेतु लगभग 3948 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गयी अमृत 2.0 योजना हेतु 4500 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● महाकुम्भ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किये जाने हेतु 2500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60 प्रतिशत अधिक है।
● प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ की गयी जिस के लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है।
● नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 63 प्रतिशत अधिक है।
● कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 400 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।
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