केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल वित्त मंत्री सीतारमण पर जबरन वसूली किए जाने के एक मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों से जुड़ा है। आपको बता दें कि एक सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि आदर्श अय्यर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई है। इसके बाद जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिया।
चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना और पारदर्शिता लाना था, लेकिन इस योजना को लेकर विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर इस योजना को रद्द कर दिया था। अब इस मामले में तिलक नगर पुलिस आगे की जांच करेगी।
जानें पूरा मामला
जनाधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल 2024 में बेंगलुरु की 42वीं एसीएमएम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी के अधिकारियों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और बी वाई विजयेंद्र सहित कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। याचिका में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था।
कोर्ट ने इस मामले पर विचार करने के बाद तिलक नगर पुलिस को इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील बालन ने अदालत में दलीलें पेश कीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।
ALSO READ: गृहमंत्री अमित शाह , भाजपा, कांग्रेस ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह को किया नमन
