प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण

लखनऊ। लखनऊ के शहरी गरीब परिवारों के लिए आज का दिन यादगार बन गया। अपने आशियाने के लिए जद्दोजहद कर रहे 1040 परिवारों को आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत उनके सपनों का घर मिल गया।

आपको बता दें कि अपने दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आजमगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ में निर्मित लाइट हाउस प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया।

हजारों चेहरों पर दिखी अपना घर मिलने की खुशी
आजमगढ़ में प्रधानमंत्री के लाइट हाउस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते ही अवध विहार योजना तालियों की गडग़ड़ाहट से गूंज उठी। मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में लाभार्थियों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी।

इसके साथ ही मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मलिहाबाद की विधायक जया देवी, निदेशक सूडा डा.अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ, वित्त नियंत्रक सूडा संजीव गुप्ता भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने।

लखनऊ का लाइट हाउस प्रोजेक्ट बना देश के निर्माण क्षेत्र में मील का पत्थर : निदेशक सूडा
विधायक जया देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री व यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। एक ओर जहां युवाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित किए जा रहे हैं, वही दूसरी ओर दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए उनके घर का सपना भी सरकार साकार कर रही है।

निदेशक सूडा डॉ. अनिल कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया गया है। उक्त योजना में 1,040 आवास बनाए गए हैं।

मलिहाबाद विधायक जया देवी ने लाभार्थियों को सौंपी चाबी
इन आवासों के निर्माण में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया गया है। निर्मित मकान आपदारोधी व पर्यावरण के अनुकूल हैं। देश में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉमवर्क तकनीकी का प्रयोग लखनऊ सहित छह अन्य शहरों में किया गया है।

लखनऊ में बना लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के निर्माण क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। निदेशक सूडा ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

इन कैम्पों के माध्यम से लाभार्थियों का सहयोग कर कागजी खानापूर्ति पूरी की जाएगी, जिससे की लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके आवासों का कब्जा मिल सके।

लाभार्थियों को मिली आवास की चाबी
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत निर्मित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लोकार्पण के साथ ही अवध विहार योजना में लाभार्थियों को चाबी वितरण भी किया गया।

इस आयोजन में मलिहाबाद की विधायक जया देवी व निदेशक सूडा ने लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबी सौंपी। उक्त कार्यक्रम में रामपाल यादव, रुकैया बानो, कमला श्रीवास्तव, राहुल राय, पूनम, पूजा देवी, मिश्रीलाल, लक्ष्मी सोनी, कामिनी द्विवेदी व आकांक्षा सिंह को उनके आवास के चाबी सौंपी गई।

क्या है लाइन हाउस प्रोजेक्ट
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया के अन्तर्गत लाइट हाऊस प्रोजेक्ट अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में निर्मित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल दो हेक्टेयर है।

लाइट हाऊस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 01 जनवरी 2021 को किया गया एवं दिनांक 04 जनवरी 2021 से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया।

लाइट हाऊस प्रोजेक्ट का निर्माण नवीन तकनीक PVC Formwork with Pre-Engineered Steel Structural System के माध्यम से किया गया है।

इस तकनीकी का प्रयोग दुनिया के चुनिंदा देशों में होता है। इसके माध्यम से बेहद कम समय भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाता है। उक्त तकनीकी से मकान टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल एवं आपदारोधी होते हैं। इस तकनीकी का प्रयोग कनाडा जैसे देशों में किया जा रहा है।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 34.50 वर्ग मी. कारपेट एरिया के कुल 1040 भवन सम्मिलित हैं, जो स्टिल्ट प्लस 13 प्रकार के चार बहुमंजिला ब्लाकों में निर्मित हैं।

उक्त परियोजना में आवास के साथ-साथ कम्यूनिटी सेन्टर, कॉमर्शियल सेन्टर, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी), पेयजल, ड्रेनेज, आन्तरिक सडक़ें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाईट, खुले हरित क्षेत्र, पार्किंग आदि की सुविधाएँ भी लाभार्थियों को मिलेंगी।

परियोजना की कुल निर्माण लागत 130.90 करोड़ रुपए है, जिसमें समस्त अवस्थापना सहित प्रति आवास लागत 12.59 लाख रुपए है। परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश 1.50 लाख रुपए के अतिरिक्त केन्द्रीय टीआईजी के रूप में 4.00 लाख रुपए अतिरिक्त दिया गया है।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश 1.00 लाख रुपए के अतिरिक्त राज्य टीआईजी के रूप में 1.33 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया गया है।

इस प्रकार परियोजना में कुल 7.83 लाख रुपए प्रति आवास का शासकीय अनुदान दिया गया है। अवशेष धनराशि 5.26 लाख रुपए लाभार्थी द्वारा वहन की गयी है। परियोजना में निर्मित होने वाले समस्त 1040 आवासों का आवंटन नियमानुसार पूर्ण कर लिया गया है।