लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पंचायती राज,ग्राम्य विकास और नियोजन को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।
पंचायती राज
● स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 4867 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।
● बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 57 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना हेतु 33 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का वृहद पैमाने पर निर्माण कर प्रदेश को ओ0डी0एफ0 करने में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है।
आँख का हर अश्रु कण हंसने लगा है,
ढ़ल गयी है आह भी संगीत में,
जगमगाता है हृदय का अंधकार,
कष्ट परिवर्तित हुए हैं गीत में।
ग्राम्य विकास
● प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किये गये थे जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं जिनमेें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक अद्यावधिक 02 लाख 03 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● विधान मण्डल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रूपये (जी0एस0टी0सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3668 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
नियोजन
● त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत 95 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।
● पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रूपये एवं बुन्देखण्ड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
