योगी कैबिनेट में नई खेल नीति को मंजूरी के साथ 21 प्रस्तावों पर मुहर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई कैबिनेट में प्रदेश के लिए खेल नीति को मंजूरी सहित कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है.

कैबिनेट बैठक के बाद जारी नोट के अनुसार उत्तर प्रदेश मे नई खेल नीति- 2023 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. ये नीति कई राज्यों के नीतियों को अध्ययन करने के बाद तैयार की गयी है.

इसके साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को उत्तर प्रदेश में कराने के प्रस्ताव पर मुहर के साथ पूर्व मे गठित कमेटियों को एक्टिवेट करने का निर्णय  भी लिया गया. बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि लखनऊ के  टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय  सहित चार निजी विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली है.

पढ़ें : निकाय चुनाव : योगी कैबिनेट ने ओबीसी कमीशन की सर्वे रिपोर्ट को दी मंजूरी

इसमें वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय  बिजनौर है.  इसके साथ ही बैठक में स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर दी जाने वाली छूट पर भी मुहर  लगा दी गई है. इस बैठक में  ये भी निर्णय लिया गया कि कक्षा 1 और 2 की पुस्तक का प्रकाशन  यूपी सरकार खुद करेगी.

इस बैठक में विधानमंडल के बजट सत्र के सत्रावसान की मंजूरी के साथ प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर बनाने को प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. इसके साथ ही बाराबंकी, मऊ और रायबरेली में बंद मिलों की जमीन पर एमएसएमई पार्क और आईटी पार्क विकसित  करने का भी निर्णय लिया गया.

वही  पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी दी कि अयोध्या में दो किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण की मंजूरी मिली है जिसमे 65 करोड़ रुपये खर्च आएगा.

इसके साथ ही  पुलिस कमिश्नर प्रणाली में गुंडा एक्ट में एडीएम, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी कार्रवाई का अधिकार मिला है. दूसरी ओर राशन कार्ड धारक को राशन प्राप्ति की रसीद मिलेगी और मोबाइल पर संदेश भी प्राप्त होगा जिसके लिए नई नोडल एजेंसी का चयन किया जायेगा.

कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्ताव 

• @चार निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र निर्गत करने को मंजूरी –
• वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर
• टी एस मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ
• फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा
• विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर को कैबिनेट बैठक द्वारा  आशय पत्र जारी करने की मंजूरी
• पर्यटन विकास/अयोध्या
• @ अयोध्या मे नेशनल हाइवे 27 से नया घाट (पुराना पुल तक) का मार्ग (धर्म पथ), चैनल ज़ीरो से 02 तक दो किलोमीटर के मार्ग के चौड़ी करण,विस्तारीकरण कार्य की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी/ खर्च लगभग 65 करोड़ रु होगा
• @ पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर चैनल जीरो से 10.775 किलोमीटर तक ,लगभग 9.025 किमी लम्बे मार्ग को फोरलेन के रूप मे विस्तारी करण,चौड़ी करण के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी
• @ चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर चैनल ज़ीरो से 25.393 किमी तक,कुल लम्बाई 23.943 किमी को फोरलेन मे विस्तारी करण के लिए 200 करोड़ रु. की मंजूरी.
• रायबरेली मे रायबरेली – डलमऊ – फतेहपुर मार्ग ( स्टेट हाइवे 13 A ) पर 700 मीटर को फोर लेन मे परिवर्तित कर AIIMS को कनेक्ट करने हेतु प्रोजेक्ट को मंजूरी
• गृह विभाग – उत्तरप्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 2A, और धारा 6A1मे आंशिक संशोधन को मंजूरी
• खाद्य एवं रसद विभाग –  राशन वितरण कार्यक्रम को और अत्याधुनिक करने के लिए इंटीग्रेटेड संस्थाओं के चयन करने के लिए निर्णय को मंजूरी
• खेल विभाग – उत्तरप्रदेश मे नई खेल नीति- 2023 को कैबिनेट की स्वीकृति/कई राज्यों के नीतियों को अध्ययन करने के बाद नीति लाई गयी
• @ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स – को उत्तर प्रदेश में कराने का निर्णय, पूर्व मे गठित कमेटियों को एक्टिवेट करने का निर्णय
• @ अयोध्या मे 5 कोसी परिक्रमा मार्ग,14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, पर स्थित कुंडो और जायस (अमेठी) मे बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली के पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्यों के पीडब्ल्यूडी द्वारा रेट निर्धारण को मंजूरी.
• @ भारत सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)  को उत्तर प्रदेश मे एडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया.
• खेल विभाग –  ग्रामीण स्टेडियम,ओपन जिम निर्माण,संचालन,प्रबंधन अनुरक्षण के लिए नीति निर्माण की स्वीकृति
• @ स्क्रैप – 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप करने हेतु टैक्सेज़, पेनल्टी मे 50% छूट देकर स्क्रैप करने के प्रोत्साहन और 20 वर्ष पुराने वाहनों को 75% छूट देते हुए एकमुश्त स्क्रैप योजना को मंजूरी
• @औद्योगिक कलस्टर्स (इंडस्ट्रियल कलस्टर्स) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी – राज्य मे बाराबंकी,रायबरेली , मऊ की दशकों से निष्प्रयोज्य जमीनो (बाराबंकी लगभग 70 एकड़, रायबरेली 59 एकड़,मऊ 84 एकड़ से ज्यादा) को औद्योगिक उपयोग मे लिए जाने की मंजूरी, उपयोग मे लेने के लिए इन जमीनों की देन दारियों को निस्तारण कार्य को मंजूरी.
• मऊ,रायबरेली मे MSME  इंडस्ट्रीयल पार्क और बाराबंकी मे इन जमीनो को आईटी आईटीईएस पार्क के रूप मे विकसित किया जाएगा.
• @निकाय चुनाव संदर्भ मे/-
• 27 दिसंबर को मा. उच्च  न्यायालय के आदेश के संदर्भ में 28 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, कल उस आयोग ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, इस संबंध मे सुप्रीमकोर्ट मे सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल नियत है, इस रिपोर्ट को सुप्रीमकोर्ट मे हम उससे पहले ही  प्रस्तुत कर देंगे,अगले एक दो दिन मे हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे,ऐसा विश्वास है- ए.के. शर्मा,मंत्री
• @बेसिक शिक्षा विभाग/ शैक्षिक सत्र 2023 – 24 मे कक्षा 1 और 2 के पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा क्रय किये जाना था,चूँकि उनमे राष्ट्रीय स्तर के तथ्य होते हैं, छात्रों को अपने स्थानीय स्तर व परिवेश की प्राथमिक बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है, और यह राज्य का भी विषय है, अतः उक्त पाठय पुस्तकों को राज्य सरकार स्वयं ही छपवाएगी – कैबिनेट..