राजधानी में न हो कोई अवैध निर्माण : मण्डलायुक्त

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण के संबंध में समय समय पर प्राप्त हो रही शिकायतों पर आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडलायुक्त लखनऊ डा. रोशन जैकब ने एलडीए में प्रवर्तन सेल का गठन किया है। इस प्रवर्तन सेल का प्रभारी एलडीए के विशेष कार्याधिकारी गौरव कुमार को नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ 8 सदस्य एक दल गठित किया गया है।

जो इस प्रवर्तन सेल में रहेगा। जानकारी देते हुए मंडलायुक्त लखनऊ ने बताया कि अनाधिकृत निर्माण के संबंध में प्राप्त होने वाली समस्याओं को कंप्यूटर रजिस्टर पर अंकित कराकर जोनल प्रभारी को प्रेषित किया जाएगा। सभी जनों से प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई इसकी सप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। सप्ताहिक रूप से कितने वाद दर्ज किए गए तथा पूर्व में दर्ज हुआ प्रक्ररणें में से कितने निस्तारण किए कराए गए। उनकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

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सप्ताहिक रूप से अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग के कितने आदेश पारित किए गए तथा कितने में सीलिंग की कार्रवाई की गई। जिन निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई हो उनमें संबंधित अभियंता द्वारा सीलिंग के वक्त कितना निर्माण हुआ इसकी भी रिपोर्ट दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीलिंग के पश्चात संबंधित बिल्डिंग में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इसके विपरीत भी निर्माण कार्य कराया जाता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हेतु आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

सील भवनों के निर्माण कार्य होने में जिसका दायित्व है संबंधित जोन से आख्या प्राप्त कर उसे उपाध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। अनाधिकृत निर्माणों में योजित वादों में आदेश का कितने प्रकरणों में अनुपालन कराया गया उसकी फोटो सहित अख्या पाक्षिक रूप से प्रेषित की जाएगी। प्रवर्तन अनुभव के संबंध में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समीक्षा प्रत्येक शनिवार को सायं 4:00 बजे कराई जाएगी। समस्त सूचनाओं के साथ प्रवर्तन सेल द्वारा उक्त बैठक निष्पादित कराई जाएगी।

अनाधिकृत निर्माणों के संबंध में न्यायालय द्वारा समय-समय पर आदेश पारित किए जाते हैं उन आदेशों को संकलन कर उन पर प्रभावी एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विशेष कार्य अधिकारी द्वारा समस्त सूचनाएं सचिव, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। यह आदेश मंडलायुक्त ने तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।