भूमि कानून को कांग्रेस ने कहा -दलितों के अधिकारों पर कुठाराघात

लखनऊ। एससी-एसटी से जुड़े भूमि कानून के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्यपाल से मिलने की अनुमति मांगी थी। अनुमति ना मिलने पर कांग्रेस ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल किसी विशेष दल की बातों को सुनती हैं बाकी विपक्ष की बातों को नजरअंदाज करती हैं।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है यहां पर दबंगो का बोलबाला है। ऐसे में राज्यपाल का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे पर मुलाकात नहीं हो पाई। यह दुर्भाग्य है।

कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बराबर तुगलकी फरमान जारी कर रही है। पूरे देश में एक वर्ग को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। भूमिहीन बनाए जा रहा है।1950 में कांग्रेस की सरकार ने एससी एसटी के लिए कानून बनाया था।

शेड्यूल कास्ट का जमीन बेचने में जिलाधिकारी का सहमति पे जमीन बेच सकते। अब सरकार इसमें फेर बदल कर रही है ताकि बिना अनुमति के बैगर बेच सके।

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कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जिस तरह का कानून ला रही है वो उनके अधिकारों पर कुठाराघात है।

देश में दलित वंचित शोषित वंचित के सवा तीन एकड़ से नीचे जमीन छोड़कर जा रहा है। जिलाधिकारी के बिना जमीन खरीदी बेची जा सकेगी। दबंग लोग उनकी जमीनों पर हक जमा सकेंगे और अगर ऐसा होता है उनका जीवन यापन कैसे होगा।