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अडानी-हिंडनबर्ग रिपोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी, 2 माह में देनी होगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में भी कई यचिकाए दायर हुई थी जिसमे अडानी-हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोपों की जांच की मांग हुई थी. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए विशेषज्ञ कमेटी के गठन का फैसला किया है

नई दिल्ली. अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की खोजी रिपोर्ट और विकिपीडिया के खुलासे के बाद गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को लगातार नुकसान हो रहा है और गौतम अडानी हाल ही में जारी अमीरों की लिस्ट में 33वें नंबर पर लुढ़क गए गए हैं.और उनको रोज अरबों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कई यचिकाए दायर हुई थी जिसमे अडानी-हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोपों की जांच की मांग हुई थी. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए विशेषज्ञ कमेटी के गठन का फैसला किया है.

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सील कवर लिफाफे में देगी. अदालत ने इस मामले में ये भी निर्देश दिया कि सेबी को इस मामले में 2 माह में अपनी रिपोर्ट देनी होगी.

पढ़ें : अंबानी के मुकाबले अडानी के पास अब आधी से भी कम संपत्ति

शीर्ष अदालत के इस फैसले से गठित विषय विशेषज्ञों की ये समिति बाजार के लिए मौजूदा नियामक उपायों को मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श करेगी. इस समिति के नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे करेंगे.

अन्य सदस्यों में ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन निलकेनी, सोमशेखर सुंदरेशन शामिल हैं. इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप से खुद गौतम अडानी ने ट्वीट किया कि अडानी ग्रुप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है. यह समय के अंदर अपनी जांच पूरी कर लेगा। सत्य की जीत होगी.

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