महंगाई से राहत के लिए घटा पेट्रोल-डीजल पर वैट, कोई नया कर भी नहीं लगा, पढ़े बजट से जुड़ी कुछ ख़ास बातें
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

योगी सरकार 2.0 ने बुधवार को अपनी सरकार के अपने दूसरे बजट में जनता को कई सौगात दी है. इसमें जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाया गया है और कोई नया कर नहीं लगाया गया है. सबसे ज्यादा 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य के युवाओं के लिए बजट 2023-24 में बड़े-बड़े एलान किए गए है.
मुख्यमंत्री योगी ने बजट के बारे में टिप्पणी की कि ये हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है और पिछले साल जनता पर कोई नया कर नहीं लगाने के बावजूद राजस्व बढ़ा है। सीएम के अनुसार बजट का आकार छह लाख 90 हजार दो सौ 42 करोड़ 43 लाख रुपये है, जो प्रदेश की जरूरतों के अनुरूप है.
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी द्वारा बजट (वित्तीय वर्ष 2023-2024) पेश होने के बाद तिलक हाल में प्रेसवार्ता… https://t.co/hwISsmhhk5
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) February 22, 2023
हमने जनता पर बिना कोई नया कर लगाए बजट का आकार बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंफ्रांस्ट्रक्चर पर काफी निवेश हुआ है और जिसका परिणाम है कि यूपी आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा. उन्होंने ये भी बताया कि जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट में कमी की गई है.
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बजट से जुड़ी बड़ी घोषणाएं
- प्रदेश के छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए 3600 करोड़ रुपये देने की घोषणा
- वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा
- झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ रुपये की घोषणा
किसान
- उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू है. इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार मिला.
- योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. योजना हेतु 750 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है
महिला
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रूपये 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरूष कामगारों की पत्नियों को रूपये 6000 एकमुश्त का प्रावधान
- अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पोष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त रुपए 20,000 तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रुपए 25,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान होगा
- जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रुपए 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किये जाने का प्रावधान
- शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मन्दिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था
- प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था
- सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित
व्यापार
- इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित
स्वास्थ्य व्यवस्था
- स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपये होंगे
- खर्च प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये देने की घोषणा
- प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे
खेल
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित होंगे
- जनपद मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है
- खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्टस कालेज के निर्माण हेतु 20 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मेट्रो रेल
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना
- सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव
- दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर, वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव
- वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव
- गोरखपुर नगर स्थित गोडधोड्या नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इण्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव
शिक्षा
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1000 बालक व बालिकाओं के लिये कक्षा 06 से कक्षा-12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं. इन विद्यालयों का संचालन आगामी सत्र 2023 2024 से होना है. अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रूपये तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
पर्यटन विकास
- बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये
- बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपये
- शुकतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये
- प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपये
- उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के प्रमुख अंश
- वृद्धावस्था और किसान प्रदूषण के लिए 7248 करोड़
- दिव्यांग पेंशन के लिए 1120 करोड़
- कुष्ठवस्था पेंशन के लिए 42 करोड़
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 100 करोड़
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा से 12 करोड़
- सभी वर्गों के बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़
- निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत 4032 करोड़
- यूपी में 3 महिला पीएसी बटालियन का भी गठन
- टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 3600 करोड़ की व्यवस्था
- स्टार्टअप के लिए सीडफंड हेतु 100 करोड़
- किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़
- दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़
- पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के आवास के लिए 1000 करोड़
- पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय और अनावासीय भवनों के लिए 850 करोड़
- पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के आवासीय सुविधा के लिए 400 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 320 करोड़
- आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उपकरणों के लिए 100 करोड़
- प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 15 करोड़