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ओबीसी आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर 31 मार्च तक लगाई रोक

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक की रोक लगाई है। इसी दिन  यूपी सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय आयोग अपनी रिपोर्ट देगा।

यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ  के फैसले पर  रोक लगा दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक की रोक लगाई है। इसी दिन  यूपी सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय आयोग अपनी रिपोर्ट देगा।

बहरहाल इस  इस फैसले से योगी सरकार को राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए सरकार को तुरंत चुनाव कराने को कहा था. इस मसले पर 27 दिसंबर को हाई कोर्ट के निर्णय के बाद  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया था।

पढ़ें : यूपी में निकाय चुनाव में लंबा पेंच, लग सकता है 4-5 माह का समय, देखे रिपोर्ट

इस आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह हैं।आयोग के चार अन्य सदस्य सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चौब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, राज्य के पूर्व कानूनी सलाहकार संतोष कुमार विश्वकर्मा और ब्रजेश कुमार सोनी हैं।

इस मामले में हाल ही में हुई बैठक के बैठक के बाद राम अवतार सिंह ने  कहा था कि आयोग अपनी रिपोर्ट ढाई से तीन माह में  देगा और  उसके बाद  फॉलोअप की प्रक्रिया में दो-तीन माह का समय और लग सकता है।

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