नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान करने से रोकने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए निर्वाचन आयोग ने उन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिन्होंने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा की गई शिकायत पर की गई, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों द्वारा मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच करने के बाद मतदाताओं को मतदान से रोकने का आरोप लगाया था।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने वीडियो साक्ष्यों के आधार पर शिकायतों की पुष्टि की और संबंधित पुलिसकर्मियों को उनके अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया। आयोग ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों से कहा कि वे सभी शिकायतों का तत्काल संज्ञान लें और दोषी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकारी किसी भी पात्र मतदाता को मतदान करने से नहीं रोक सकता और न ही किसी प्रकार का पक्षपाती व्यवहार बर्दाश्त किया जाएगा।
यह कदम उस समय उठाया गया जब सपा ने सोशल मीडिया पर कुछ समुदायों को मतदान से रोकने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, और निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है।
